क्रांतिकारी बलिया

अपनी मांग को लेकर बांसडीह तहसील पर गोंड समुदाय का धरना चल रहा बांसडीह (बलिया)। भारत के राजपत्र संविधान अनुसूचित जनजाति आदेश संशोधन अधिनियम-2002 द्वारा बलिया जिले में निवास करने वाली गोंड जाति को अनुसूचित जनजाति के रूप में मान्यता दी गयी है। इसी क्रम में प्रमुख सचिव उत्तर प्रदेश शासन समाज कल्याण अनुभाग-3 लखनऊ शासनादेश 3 नवम्बर 2021 द्वारा गोंड जाति को अनुसूचित जनजाति का प्रमाण पत्र जारी करने हेतु स्पष्ट दिशा निर्देश दिया गया है, उक्त दिशा-निर्देश का अक्षरशः कड़ाई से अनुपालन कराने, गोंड अनुसूचित जनजाति का प्रमाण पत्र सुगमता पूर्वक जारी कराने की मांग को लेकर गोंड समुदाय का बांसडीह तहसील पर चल रहा अनिश्चित कालीन धरना 20 अप्रैल 2026 को भी जारी रहा। गोंड नेताओं ने कहा कि बांसडीह तहसीलदार भारत के राष्ट्रपतीय राजपत्र संविधान शासनादेश की घोर अवमानना कर रहे हैं। गोंड अनुसूचित जनजाति प्रमाण पत्र बनवाने हेतु ऑनलाइन आवेदन करने पर आवेदन बार-बार अस्वीकृत निरस्त कर दे रहे हैं। बांसडीह तहसीलदार गोंड समुदाय का उत्पीड़न कर रहे हैं।   धरना में प्रमुख रूप से उमाशंकर गोंड, सत्यम गोंड, राज...

30 मार्च को बांसडीह तहसील पर होगा विशाल प्रदर्शन बांसडीह (बलिया)।   स्थानीय तहसील पर जिलाधिकारी मंगला प्रसाद सिंह जी की अध्यक्षता मे आयोजित संपूर्ण समाधान दिवस पर गोंड समुदाय के छात्र नौजवानों ने "मा.प्रमुख सचिव उत्तर प्रदेश शासन समाज कल्याण अनुभाग-3 लखनऊ दिनांक 3 नवम्बर 2021 द्वारा दिए गए दिशा निर्देश कि जिन आवेदकों के पूर्वजों के भू-राजस्व अभिलेखों 1356 या 1359 फसली में गोंड़ अंकित पाया जाय उन्हें अनुसूचित जनजाति का प्रमाण पत्र जारी कर दिया जाए तथा इसमें किसी प्रकार की हिला-हवाली न की जाए" का कड़ाई से अनुपालन कराते हुए गोंड अनुसूचित जनजाति का प्रमाण-पत्र सुगमता पूर्वक जारी करने की मांग को लेकर कई आवेदन पत्र जिलाधिकारी के समक्ष प्रस्तुत किया गया।  उन्होंने शासनादेश के अनुपालन में गोंड अनुसूचित जनजाति प्रमाण पत्र जारी करने हेतु बांसडीह तहसीलदार नीतीन कुमार सिंह को निर्देशित किए। ऑल गोंडवाना स्टूडेंट्स एसोसिएशन (आगसा) बांसडीह तहसील इकाई के संयोजक बिट्टू गोंड ने कहा कि बांसडीह तहसीलदार द्वारा भारत के राष्ट्रपतीय राजपत्र संविधान शासनादेश 3 नवम्बर 2021 की घोर ...