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पेंशन बढ़ाने की मांग को लेकर लड़ाई लड़ेंगे ईपीएस-95 पेंशन धारक

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राष्ट्रीय संघर्ष समिति के तत्वावधान में हुई बैठक रसड़ा (बलिया)।  उत्तर प्रदेश कताई मिल रसड़ा के श्रमिकों की ईपीएस-95 राष्ट्रीय संघर्ष समिति के तत्वावधान में रविवार को ब्रम्हाइन सती मंदिर पर बैठक सम्पन्न हुई।  सर्व प्रथम रसड़ा विधान सभा के दिवंगत विधायक उमाशंकर सिंह को चित्र पर पुष्प अर्पित कर उन्हें भावपूर्ण श्रद्धांजलि अर्पित की गई।  बैठक को संबोधित करते हुए उप्र कताई मिल मजदूर संघ रसड़ा के अध्यक्ष जयप्रकाश वर्मा ने कहा कि संघर्ष समिति के आह्वान पर पांच अगस्त 2026 को दिल्ली के जंतर-मंतर पर पेंशन बढ़ाने की मांग को लेकर हजारों की संख्या में पेंशन धारकों ने धरना-प्रदर्शन किया किंतु केंद्र सरकार द्वारा कोई निर्णय नहीं लिए जाने से पेंशन धारको में गहरा असंतोष है।  मुख्य वक्ता कमलेश श्रीवास्तव ने कहा कि सरकार में शामिल लोग 10 वर्षों से पेंशन बढ़ाने के नाम पर कोरा आश्वासन ही दे रहे हैं जिससे ईपीएस-95 पेंशन धारकों का अब धैर्य जबाब दे रहा है। संघर्ष समिति मांग करती है कि ईपीएस-95 पेंशन धारकों को 7500 पेंशन के साथ-साथ डीए, दम्पति को मुफ्त चिकित्सा उपलब्ध करा...

ईपीएस-95 पेंशनधारको ने की पेंशन बढ़ाने की मांग

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पांच अगस्त को जंतर-मंतर पर धरने का ऐलान रसड़ा (बलिया)। ईपीएस-95 राष्ट्रीय संघर्ष समिति के आह्वान पर उत्तर प्रदेश कताई मिल मजदूर संघ, रसड़ा के श्रमिकों की बैठक रविवार को ब्रह्माईन सती स्थल पर आयोजित हुई। बैठक में पेंशनधारकों ने न्यूनतम पेंशन बढ़ाने, महंगाई भत्ता तथा मुफ्त स्वास्थ्य सुविधा लागू करने की मांग दोहराते हुए आंदोलन तेज करने का निर्णय लिया। बैठक को संबोधित करते हुए संघ के अध्यक्ष जयप्रकाश वर्मा ने कहा कि ईपीएस-95 के तहत अधिकांश श्रमिकों को मात्र 500 से 1200 रुपये मासिक पेंशन मिल रही है, जो वर्तमान महंगाई में सम्मानजनक जीवनयापन के लिए पर्याप्त नहीं है। उन्होंने कहा कि पेंशनधारकों का अंशदान फंड में जमा है और उसके ब्याज से बेहतर पेंशन उपलब्ध कराई जा सकती है। उन्होंने मांग की कि सभी ईपीएस-95 पेंशनधारकों को महंगाई भत्ते सहित 7,500 रुपये मासिक न्यूनतम पेंशन, पति-पत्नी को निःशुल्क स्वास्थ्य सुविधा तथा 10 वर्ष की सेवा पूरी न कर पाने के कारण पेंशन से वंचित श्रमिकों को महंगाई भत्ते सहित 5,000 रुपये मासिक पेंशन का लाभ दिया जाए। बैठक में वक्ताओं ने घोषणा की कि यदि सरकार न...