UPI पर प्रस्तावित MDR शुल्क व्यवस्था वापस लेने की मांग

व्यापारियों ने जिलाधिकारी के माध्यम से प्रधानमंत्री व वित्त मंत्री को भेजा पत्रक
बलिया। व्यापारियों से जुड़े विभिन्न मुद्दों को लेकर आयोजित व्यापार बंधु की बैठक में फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया व्यापार मंडल, उत्तर प्रदेश की ओर से UPI लेन-देन पर प्रस्तावित MDR शुल्क व्यवस्था को वापस लेने की मांग को लेकर पत्रक सौंपा गया। यह पत्रक माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी एवं केंद्रीय वित्त मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण जी के नाम जिलाधिकारी, बलिया के माध्यम से प्रेषित किया गया।

जिलाधिकारी की ओर से मुख्य विकास अधिकारी (CDO) श्री आलोक कुमार जी को पत्रक सौंपते हुए व्यापारी संगठनों की ओर से मांग की गई कि ₹2,000 से अधिक के व्यापारी UPI लेन-देन पर प्रस्तावित MDR शुल्क व्यवस्था पर पुनर्विचार करते हुए इसे वापस लिया जाए।

यह पत्रक फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया व्यापार मंडल, उत्तर प्रदेश के प्रदेश अध्यक्ष श्री भूपेंद्र सिंह सोबती जी के नेतृत्व में प्रदेश स्तर पर चलाए जा रहे अभियान के क्रम में सौंपा गया। संगठन की ओर से कहा गया कि देश के व्यापारी वर्ग ने डिजिटल भुगतान और UPI को बढ़ावा देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। ऐसे में डिजिटल भुगतान स्वीकार करने वाले व्यापारियों पर अतिरिक्त लागत डालने वाली किसी भी व्यवस्था से व्यापारियों की परिचालन लागत बढ़ सकती है।

संगठन ने मांग की कि UPI को व्यापारियों के लिए शून्य MDR व्यवस्था के अंतर्गत ही जारी रखा जाए तथा छोटे, मध्यम एवं बड़े सभी व्यापारियों को डिजिटल भुगतान की अतिरिक्त लागत से मुक्त रखा जाए। संगठन का कहना है कि व्यापारी वर्ग पहले से ही GST अनुपालन, ई-वे बिल, ई-इनवॉइस, बैंकिंग शुल्क, बिजली, महंगाई एवं अन्य बढ़ती व्यावसायिक लागतों का सामना कर रहा है।

इस अवसर पर फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया व्यापार मंडल, उत्तर प्रदेश के प्रदेश संगठन महामंत्री श्री जितेंद्र चतुर्वेदी, प्रदेश उपाध्यक्ष श्री रजनीकांत सिंह, जिला अध्यक्ष बलिया श्री अरुण गुप्ता, जिला उपाध्यक्ष श्री आकाश पटेल, मंडल मंत्री श्री अशोक गुप्ता उर्फ राहुल सहित अन्य पदाधिकारी एवं व्यापारी उपस्थित रहे।

इसके अलावा अखिल भारतीय उद्योग व्यापार मंडल के प्रदेश उपाध्यक्ष श्री अरविंद गांधी जी, पूर्वांचल उद्योग व्यापार मंडल के प्रदेश अध्यक्ष श्री प्रदीप वर्मा जी, पूर्वांचल उद्योग व्यापार मंडल के जिला अध्यक्ष श्री मंजय सिंह जी, अखिल भारतीय उद्योग व्यापार मंडल के जिला मीडिया प्रभारी श्री प्रीतम गुप्ता जी, उद्योग व्यापार मंडल के जिला अध्यक्ष श्री विजय गुप्ता जी सहित विभिन्न व्यापारिक संगठनों के पदाधिकारी, गणमान्य व्यापारी बंधु एवं संबंधित अधिकारीगण उपस्थित रहे।

संगठन के पदाधिकारियों ने कहा कि व्यापारी वर्ग सरकार की डिजिटल इंडिया एवं कैशलेस अर्थव्यवस्था की पहल में निरंतर सहयोग करता रहा है। इसलिए व्यापारी हितों को ध्यान में रखते हुए प्रस्तावित UPI MDR व्यवस्था पर पुनर्विचार कर इसे वापस लेने की मांग केंद्र सरकार से की गई है।

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