गोंड जनजाति प्रमाण पत्र के लिए 2 जून से क्रमिक सत्याग्रह अनशन

आवेदन बार-बार किये जा रहें हैँ अस्वीकृत

बलिया। अपर जिलाधिकारी (वि./रा.)के हस्ताक्षर से जारी कार्यालय जिलाधिकारी बलिया पत्रांक 466 दिनांक 29 मई 2025 को लिखित रूप से अवगत कराया गया है कि "शासनादेशों के क्रम में भली -भाति  सही पाये जाने पर गोंड अनुसूचित जनजाति प्रमाण पत्र निर्गत किये जाने हेतु जनपद के समस्त तहसीलदारों को पत्र निर्गत किये गये हैं तो अब सवाल यह खड़ा हो रहा है कि फिर गोंड अनुसूचित जनजाति प्रमाण पत्र के लिए किये जा रहें आवेदन बार-बार अस्वीकृत क्यों किये जा रहें हैँ। शासन प्रशासन केवल कागजी घोड़ा दौड़ाने का काम कर रहा है। 

शासनादेश में दिये गये दिशानिर्देश का अनुपालन नहीं किया जा रहा हैं।ऑल गोंडवाना स्टूडेंट्स एसोसिएशन (आगसा )के अध्यक्ष मनोज शाह ने कहाँ कि भारत के राष्ट्रपतीय राजपत्र संविधान व शासनादेश में दिये गये दिशानिर्देश का अनुपालन कराने गोंड अनुसूचित जन जाति का जाति प्रमाण पत्र सुगमतापूर्वक बनाने कि मांग को लेकर 2 जून 2025 से कलेक्ट्रेट मॉडल तहसील पर क्रमिक सत्याग्रह अनशन प्रारम्भ किया जायेगा जिसकी सम्पूर्ण जिम्मेदारी तहसील व जिला प्रशासन कि होगी युवा मोर्चा के प्रदेश सचिव सुरेश शाह ने कहाँ कि एक तरफ भाजपा सरकार द्वारा अनुसूचित जनजाति आरक्षित नगर पंचायत मनियर अध्यक्ष पद उप चुनाव पर एक गोंड महिला को चुनाव लड़वाकर नगर पंचायत का अध्यक्ष तक बनवाया जाता हैं तो वहीं दूसरी तरफ गत दिनों सिकंदरपुर तहसील में उच्च शिक्षा प्राप्त करने हेतू अपना गोंड जाति प्रमाण पत्र बनवाने हेतू श्रीमती रीना गोंड कई महीनों से सिकंदरपुर तहसील का चककर लगा रही हैँ उनका गोंड जनजाति प्रमाण पत्र बनाना तो दूर सिकंदरपुर तहसीलदार द्वारा उनके साथ सम्मान पूर्ण तरीके से बात करना तो दूर बल्कि उनके साथ दुर्व्यवहार किया गया। भारत जैसे महान देश की महामहिम राष्ट्रपति एक सम्मानित महिला ही हैं तो वहीं प्रशासनिक अधिकारीयों द्वारा सम्मान जनक व्यवहार न करना दुर्भाग्यपूर्ण है।

 धरने में प्रमुख रूप से मनोज शाह, अरविन्द गोंडवाना, सुरेश शाह, डॉ सूचित गोंड, सुदेश कुमार मांडवी, संजय गोंड, लालचंद गोंड, मुन्ना प्रधान,एड अमन गोंड, हरिवंश गोंड, श्रीपति गोंड, रामचंद्र जेठवंत, मोहन गोंड, शंकर गोंड रहे।