नगर मजिस्ट्रेट को सौंपा गया जिलाधिकारी व मुख्यमंत्री जी को संबोधित पत्रक ज्ञापन
बलिया। उ0प्र0 लेखपाल भर्ती में 160 सीटें अनुसूचित जनजाति हेतु आरक्षित है। वही पुलिस भर्ती में भी 647 सीटें अनुसूचित जनजाति हेतु आरक्षित है। इन आरक्षित सीटों पर आवेदन करने के लिए अनुसूचित जनजाति प्रमाण-पत्र अतिआवश्यक है। भारत के राष्ट्रपतीय राजपत्र संविधान अनुसूचित जनजाति आदेश संशोधन अधिनियम-2002 द्वारा बलिया जिले में गोंड जाति को अनुसूचित जनजाति के रूप में मान्यता दी गयी है।
आवेदक गोंड युवक, युवतियों का कहना है कि गोंड अनुसूचित जनजाति प्रमाण पत्र के लिए तहसील का कई महीनों से चक्कर लगा रहे हैं। तहसीलदार कार्यालय में ऑफलाइन आवेदन जमा है लेकिन ऑनलाइन आवेदन करने पर लेखपाल व तहसीलदार साहब द्वारा आवेदन बार-बार अस्वीकृत कर दिया जा रहा है जबकि पूर्व में पिता व भाई का गोंड अनुसूचित जनजाति का प्रमाण-पत्र तहसील से जारी हुआ है। इस समय वर्तमान में गोंड जाति प्रमाण पत्र जारी करने में लेखपाल व तहसीलदार द्वारा अनावश्यक रूप से परेशान व उत्पीड़न किया जा रहा है। भारत के राजपत्र व शासनादेश की घोर अवमानना की जा रही है। 9 जनवरी 2026 को बलिया जिलाधिकारी कार्यालय पर गोंड जनजाति प्रमाण पत्र सुगमता पूर्वक जारी करने की मांग को लेकर प्रदर्शन किया गया तथा जिलाधिकारी व मुख्यमंत्री जी को संबोधित पत्रक ज्ञापन नगर मजिस्ट्रेट को सौंपा गया। गोंड समुदाय के युवक, युवतियों ने कहा कि लेखपाल व पुलिस भर्ती में अनुसूचित जनजाति के लिए भी सीटें आरक्षित है यदि हम लोगों का समय रहते जाति प्रमाण पत्र निर्गत नहीं हुआ तो हम लोग अनुसूचित जनजाति आरक्षित सीटों पर आवेदन करने से वंचित हो जाएंगे।
दिशु कुमार गोंड ने कहा कि मेरे परिवार में पहले से गोंड अनुसूचित जनजाति प्रमाण पत्र बना है। पूर्वजों के भू राजस्व अभिलेखों में भी गोंड अंकित है इसके बावजूद भी मेरा गोंड जाति प्रमाण पत्र जारी नहीं किया जा रहा है। जबकि वर्तमान बलिया सदर तहसीलदार साहब द्वारा अब तक सैकड़ों गोंड लोगों का अनुसूचित जनजाति प्रमाण पत्र जारी किया गया है।
इस दौरान प्रमुख रूप से दीशु गोंड, निधि गोंड, अंजेश गोंड, सोनू गोंड, बिट्टू गोंड, राहुल गोंड, धनु गोंड, कृष गोंड, शुभम गोंड, सावित्री गोंड, लक्ष्मी गोंड, शिल्पा गोंड, सुमन गोंड, अनामिका गोंड, सबिता गोंड, सरोज गोंड, श्वेता गोंड, पूनम गोंड रहीं।
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