ग्राम प्रधानों के अधिकारों में कटौती पर ग्राम प्रधानों ने जताया आक्रोश
बलिया। पंचायती राज ग्राम प्रधान संगठन जनपद- बलिया द्वारा ग्राम प्रधानों एवं ग्राम पंचायतों जिलाधिकारी महोदय के माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री जी को मांग-पत्र दिया गया कि शासन के योजनाओं में डिजीटल व्यवस्था से पंचायते वैसे ही परेशान है कि अब एक और व्यवस्था शासन द्वारा पंचायतों पर लागू की गई है जिसके कम में अब खाता प्रथम आचि का भुगतान पंचायत सहायक के डिजीटल स्वीकृति के बाद होगा। जिसका प्रशिक्षण शीघ्र ही कराने का शासन का विचार हैं।
जिसका प्रधान संगठन विरोध करता है। साथ ही इस व्यवस्था के तहत पंचायत गेटवे पोटंल पर पचायत सहायक एप के माध्यम से आन लाईन उपस्थिति जी०ओ० टैग, पंचायत सहायक के चेहरे के माध्यम से हो रही है। इस आदेश के बाद ग्राम प्रधान अपने अधिकारों का हनन कर रही है। इन नीति जैसे मनरेगा में भी धीरे-धीरे सरकार ने ग्राम प्रधानों के अधिकारों में कटौती कर दी, ठीक उसी प्रकार अब ग्राम निधि पर भी सरकार उनके अधिकारों को छिन रही है। ऐसा लग रहा है कि सरकार पचायती राज व्यवस्था को ही समाप्त करना चाहती है। इसलिए आये दिन हमारे अधिकारों का हनन किया जा रहा हैं। प्रधानों का कहना है कि माने तो संविदा का अल्प मानदेय का कर्मचारी जिसका मानदेय प्रधान व सचिव देता है उसे भुगतान करने का प्राथमिक अधिकार देना पंचायती राज की मंशा के विरूद्व इस अधिकार का दुरुपयोग कर पंचायत सहायक जनता द्वारा सम्मानित प्रधान को नीचा दिखाने का कार्य भुगतान प्रधान तथा सूचिव को करने का अधिकार पंचायत राज एक्ट से मिला है।
एक्ट में संशोधन करने का अधिकार सरकार कैबिनेट को है तथा स्थानीय होने के कारण प्रधान व पचायत सहायक में मतभेद होना स्वभाविक है। क्षेत्र पंचायत, जिला पंचायत तथा नगर पंचायत में ऐसी व्यवस्था नहीं है। पंचायत के नियंत्रण में रहने वाला पद डाटा इन्ट्री आपरेटर और उसे ही नियत्रक बना देना विरोधाभाषी आदेश है। इनका पचायत राज ग्राम प्रधान संगठन अपना विरोध प्रतिवेदन के साथ प्रति ज्ञापित करता है तथा प्रधान संगठन उपरोक्त बातों को सज्ञान में नहीं लिया जाता है तो प्रधान संगठन भरपूर विरोध करेंगा।
इस मौके पर जिलाध्यक्ष श्रीराम तिवारी बब्लू , प्रदेश उपाध्यक्ष शिव जी पाठक, सतीश सिंह मण्डल अध्यक्ष त्रिलोकी नाथ पाण्डेय प्रदेश महासचिव आदि मौजूद थे।
रिपोर्ट: असगर अली
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