गोंड, खरवार जनजाति का प्रमाण- पत्र तत्काल जारी करने की मांग को लेकर सीएम को ज्ञापन भेजा
बलिया। उ.प्र. पुलिस भर्ती में अनुसूचित जनजाति हेतु 1204 सीटें आरक्षित हैं। गोंड़, खरवार जनजाति प्रमाण पत्र जारी कराने की मांग को लेकर पिछले बीस दिनों से बलिया मॉडल तहसील पर धरना प्रदर्शन चलता रहा आखिर पुलिस भर्ती आवेदन की अंतिम तिथि 16 जनवरी बीत गयी।
सैकड़ों आवेदन तहसीलों में पड़े के पड़े रह गये जिसका जिक्र जिलाधिकारी द्वारा अपने पत्र दिनांक 8 जनवरी 2024 में करते हुये तीन दिन में निस्तारित करने का आदेश/निर्देश समस्त तहसीलदारों को दिये थे। जिसका अनुपालन तहसीलदार व लेखपालगण द्वारा तत्परता से नहीं किया गया बल्कि शिथिलता ही बरती गयी। गोंड, खरवार का सैकड़ों आनलाईन आवेदन अस्वीकृत कर दिया गया। समय रहते गोंड, खरवार जनजाति प्रमाण-पत्र जारी न होने से सैकड़ों गोंड, खरवार जनजाति छात्र नौजवान पुलिस भर्ती का आवेदन करने से वंचित रह गये जो इनके संवैधानिक अधिकारों का हनन है। 18 जनवरी 2024 को ऑल गोंडवाना स्टूडेंट्स एसोसिएशन (आगसा) के संरक्षक अरविन्द गोंडवाना के नेतृत्व में बलिया जिलाधिकारी के माध्यम से मुख्यमंत्री जी को ज्ञापन प्रेषित कर उ0प्र0 पुलिस भर्ती की आवेदन तिथि 15 दिन आगे बढ़ाने तथा तहसीलों में लम्बित आनलाईन आवेदित सैकड़ों गोंड, खरवार जनजाति प्रमाण- पत्र तत्काल जारी करने की मांग की गयी। मुख्यमंत्री को सम्बोधित ज्ञापन वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी व नगर मजिस्ट्रेट को सौपा गया।
इस दौरान अरविन्द गोंडवाना ने कहा कि पुलिस भर्ती का आवेदन करने से वंचित गोंड, खरवार जनजाति छात्र नौजवानो में आक्रोश परिलक्षित है जिसका खामियाजा भाजपा सरकार को आने वाले लोकसभा चुनाव में भुगतना पड़ सकता है।
ज्ञापन प्रेषित करने के दौरान प्रमुख रूप से भाकपा (माले) नेता लक्ष्मण यादव, संजय गोंड, रवि गोंड, सतीश गोंड, सुरेश शाह, कृष्ण कुमार, रामलखन गोंड, मनीष खरवार, विशोल गोंड, धर्मेन्द्र गोंड, अभय प्रताप गोंड, अंकित खरवार, मुन्ना गोंड, मंजीत गोंड रहे।
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