नपा द्वारा अभी तक आयोजित नही किया गया सम्भव जन सुनवाई

शासन के आदेश निर्देश की हो रही अवहेलना

रसडा (बलिया)। जिस तरह से तहसील व थानो पर लोगो की जनहित समस्या का समाधान करने के लिए समाधान दिवस के माध्यम से समस्या सूनी जाती है

और निस्तारण किया जाता है  उसी तरह प्रदेश के प्रत्येक नगर के निकायो मे, नगर के लोगो को उनके समस्या के समाधान के लिए माह के प्रत्येक सोमवार को नगर पंचायत, नगर पालिका, नगर निगमो मे सम्भव जन सुनवाई की जाय। उनके समस्या का निस्तारण  समाधान करने के लिए उनके समस्या सुन निस्तारण किया जाय।

प्रदेश सरकार द्वारा जनहित में उक्त शासनादेश लागू किये जाने के बावजूद रसडा नगर पालिका में अभी तक इसे अमल में नही लाया गया है। दिनांक 19-5-2022 से शासनादेश के लागू होने के बावजुद मुख्य मंत्री योगी आदित्यनाथ एवं नगर विकास मंत्री एके शर्मा के आदेश निर्देश का माखौल उड़ रहा है। आदेश की अवहेलना कर स्थानीय नगर पालिका प्रशासन द्वारा सम्भव जन सुनवाई अभी तक आयोजित नही किया गया। इस संम्बंध मे वार्ड नं० 14 निवासी रविन्द्र नाथ प्रजापति ने आरोप लगाया है कि मै अपने एक समस्या को लेकर नपा का चक्कर लगाता रहा। किन्तु कोई भी मेरा सुनवाई न होने पर माह के सोमवार को सम्भव जन सुनवाई का नियम जानकरी होने पर शायद मेरा सुनवाई की जाय। लेकिन सोमवार को नपा मे इसकी कोई व्यवस्था नही था जिससे निराश होना पडा। बल्कि उल्टे यह हमे सूचना दिया गया है कि उक्त दिवस के समय आप की कोई भी अधोहस्ताक्षरी नही है। उन्होने आरोप लगाया कि जब सोमवार को नपा मे जनसुनवाई की व्यवस्था ही नही है तो किसके समक्ष अपना समस्या रखता।

जन चर्चा है कि सरकार का निष्क्रियता और विफलता का कारण है जैसे लोगो न्यायिक कार्यो उनके समस्या के प्रति सरकार से भरोसा उठ रहा है। नगर वासियो का कहना है कि इस समय अधिक भ्र्ष्टाचार है। अधिकारी पर कोई असर नही है, केवल लूटपाट का सिलसिला है। जन समस्या से किसी को सरोकार नही है। जन प्रतिनिधि से लेकर अधिकारी कर्मचारी लूट खशोट मे मसगुल है।

रिपोर्ट: लल्लन बागी